काठमाडौं, १४ जेठ । वर्तमान सरकार धेरै धार भएका राजनैतिक दलहरूबाट निर्माण भएको छ । जसका जेसुकै वाद भएपनि मुलुक समाजवादी बटमलाईनबाट अगाडि बढ्ने कुरामा दुबिधा देखिँदैँन किनकी संविधानमा नै यसको व्याख्या भइसकेको छ । बजेट ल्याउने ताकेता र बाध्यतामा रहेको वर्तमान सरकार संसदीय समिति गठन गर्ने या नगर्ने, व्यक्तिको नाम किटान गर्ने या नगर्ने, प्रतिपक्षीहरूलाई विश्वासमा लिने या नलिने भन्ने विषयमा अलमलमै देखिन्छ । जे भएपनि मुलुकको २०८१/०८२ को बजेट जेठ १५ मा नै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार रहेको छ तर सरसर्ती हेर्दा सहजरूपमा बजेट भाषण हुने सम्भावना सकारात्मकता तर्फ उन्मुख देखिदैन । आम नागरिकका आशा, अपेक्षा अनगिन्ती छन् । उद्योग व्यवसाय सारा चौपट जस्तै देखिन्छ । बैंकहरूमा पूँजी तरलता छ बग्न सकेको छैन । व्यवसाय दिनप्रतिदिन बन्दहुने अवस्थामा छन् । विद्यालय, विश्व विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको अभाव छ । किसानका खेतहरू बाझो नै छन् । मजदुरका समस्या युँ का तियुँ छन् । विद्यार्थीहरू अवसर र भविष्यका निम्ति मुलुक छोडिरहेका छन् । बेरोजगार युवाहरू रोजगारीको लागि सरकारसँग हात फैलाईरहेका छन् । वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो बाँच्नपाउँदा हकका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याइदियोस् भन्ने अपेक्षामा छन् ।  

 

अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बनाउने तयारीमा छ । सरकारको माथिल्लो तह देखि सामान्य चिया पसलसम्म बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने छलफलमा आम नागरिकले चासो लिएको देखिन्छ । तर आम चासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ या गर्दैन त्यो बजेट भाषण पछि नै थाहा हुने छ । 

 

सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग बजेटको बारेमा सुझाव लिने गर्दछ तर सरकारले त्यस्तो छलफललाई कर्मकान्डी मात्र बनाउने गरेको नजिर हाम्रो सामु विद्यामान छ । अहिले पनि बजेटले केकस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरूको विशेष चासो छ । अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा चिन्ता देखिएको छ तर गन्तव्य उज्यालो देखिदैन । यस्तोमा बजेटले लोकप्रियतालाई होइन, वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सानो आकारमा बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

 अहिले सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा जति नै सुधारको दाबी गरे पनि संकट समाधानको सङ्केतसम्म देखा परेको छैन । चौतर्फी निराशामात्रै सुनिन्छ । यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएर बजेट निमार्ण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउनु र कार्यन्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । देशमा उद्योग खोल्नै महंगो छ । सञ्चालन गर्न पनि उस्तै महङ्गो छ । त्यसैले घरेलु उद्योग, उद्योग स्थापना र सञ्चालन लागत कसरी घटाउने भन्नेबारे सरकारले सोच्नु आवश्यक छ । झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई सहजिकरण गरि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यो बजेट कोशेढुङगा भएर आउन सक्नु पर्दछ । जल–जडिबुटी र जमिनलाई विशेष प्राथामिकता दिई अगाडि बढे मूलक सवृद्धीउन्मुख हुने विश्वास लिन सकिन्छ । 

 

हामी संसारको जुनसुकै देशबाट पनि आयात गर्छौं, आयातमुखी छौं । आयात घटाउन विशेष ध्यान दिने मौका आजको बजेट भाषणको हो । स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्ति आवश्यक छ । औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्ति बिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नै छैन । ठोस व्यापारी पोस्ने गरि बजेट नआओस् भन्ने आम नागरिकको चासो रहँदै आएको छ । 

 

सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि धेरै बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो पुरा गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिनैपर्छ । यो लक्ष्यलाई नतिजामा ल्याउन कर असुल्ने मात्रै होइन उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बजेटले राम्रो समेट्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।

 

बजेटले करको दायरालाई फराकिलो त बनाउला तर राज्य सञ्चालनका लागि कर लिएर मात्रै करदातालाई सेवा सुविधा प्रदान नगर्ने हो भने उत्साहमुखी करदाता हुने छैनन् जसले गर्दा कर असुलीमा जटिलता उत्पन्न हुनेछ । 

 

फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट अहिले सबैको अपेक्षा हो । तर, यो अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा आशंका छ । सरकारले विगतदेखि देखाएका प्रवृत्तिले यसमा ढुक्क हुने आधार प्रकट भएको छैन । 

तर करसँगै उद्योगको प्रवद्र्धनतर्फ पनि ध्यान दिने किसिमको बजेट आजको आवश्यकता हो । विगतको बजेटले न उद्योगी खुसी भए, न कर्मचारी न वृद्धवृद्धा खुसी भए । मजदुर पनि खुसी हुन सकेनन् । अबको बजेट भनेको नयाँ नेपाललाई सुहाउने खालको आउनु पर्छ । अब भनेको औद्योगिक क्रान्ति गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बजेट आउनु पर्छ । के यो सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउला ?

 

अहिलेको अवस्थामा साधारण खर्चमा कटौती र विकासका बजेटमा प्रभावकारी वृद्धिको आवश्यकता छ । फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट अहिले सबैको अपेक्षा हो । तर, यो अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा आशंका छ । सरकारले विगतदेखि देखाएका प्रवृत्तिले यसमा ढुक्क हुने आधार प्रकट भएको छैन । 

 

कोरोना महामारीको कुचक्रबाट अर्थतन्त्रका प्रत्येक आयामहरू सङ्कटासँग जुधे र अगाडि बढिरहँदा सरकारले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्र सुधारमुखी आम नागरिकको अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता हो । यो बजेट निर्मातामा ज्ञानको कमी हुँदै होइन, यो नेतृत्वको नियममाथिको प्रश्न हो । उद्योग, व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आय आर्जन र रोजगारी सङ्कटमा परेको छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू खर्च कटौतीका अन्य उपायले थेग्न नसकेपछि अब कर्मचारी कटौतीमा उत्रिएका छन् । यसैले अबको बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर अर्थतन्त्र सुधारमा अहम् भूमिका खेल्ने बजेट निर्माण गर्नुपर्ने मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनका लागि नविनतम् कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

 

लोकरिझाइका कार्यक्रममात्र राख्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकारमात्र ठूलो हुन्छ, यस्तो बजेटले आर्थिक अनुशासनलाई उल्लंघन गर्दै अराजकतालाई संरक्षण गर्छ । बजेट महत्वकाङ्क्षी भन्दा पनि प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुने खालको आउनु पर्छ । लघु घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धनलाई बजेटले जोड दिनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच बाझिने किसिमको नभै तीनवटै सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको बजेट आउनु पर्छ । करको दर बढाउने नभएर करको दायरा बढाई सबैलाई करको दायरामा ल्याउने बजेट आउनु पर्छ ।

 

राजनैतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने तालिम र गोष्ठीहरूमा गरिने फजुल खर्चलाई न्यूनिकरण गर्दै जनमुखी लोकतान्त्रीक पद्धतिको विकासका लागि यो बजेट फलदायी बनोस् शुभकामना ।