काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले टेलिकम कम्पनीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने भन्दै सिधै ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणमा सिधा पहुँच बनाउने योजना सहित अघि बढाउँदा टेरामक्स अलपत्र परेको छ । प्राधिकरण टेरामक्स प्रणाली लागु गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दा नेपालमा टेलिफोन सेवा दिइरहेको नेपाल टेलिकम र एनसेलले यसको विरोध गरिरहेका छन् जसले टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन प्रक्रिया थप जटिल र अलपत्र परेको हो ।

 

प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गरिसकेको छ । काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)मा टेरामक्स प्रणालीको उपकरण जडान भइसकेको छ । तर, घुमाउरो तरिकाले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा आफ्नो सिधा पहुँच बनाउने योजनामा प्राधिकरण अडिग रहँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको छ । 

प्राधिकरण टेरामक्सको ‘क्राइटेरिया’ले व्यक्तिगत विवरणमा समेत पहुँच पुर्याउने भए पनि टेलिकम कम्पनीहरूको गतिविधि र टेलिकम कम्पनीले विदेश र स्वदेशबाट हुने कल बाइपास गरेर बदमासी गरे÷नगरेको मात्रै निगरानी गर्ने उदेश्यले करोडौ खर्च गरेर ल्याएको सो प्रविधि हाल अन्योलता तर्फ धकेलिएको छ ।

 

अर्कोतर्फ यतिबेलासम्म प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कार्यविधि नै बनाएको छैन । प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र स्पष्ट नीतिबिनै अघि बढ्दा यसमा अझ समस्या आएको जानकारीहरुको बुझाई छ । सरकारले केही समयदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न समेत प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको छ । जबकि, व्यक्तिगत गोपनीयतामा सिधा पहुँच राख्ने टेरामक्स कार्यान्वयनका लागि भने हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।

 

नेपालको संविधानले नै व्यक्तिगत विवरणसम्बन्धी गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । २०७२ सालमा बनेको ‘नेपालको संविधान’को धारा २८ मा स्पष्टरुपमा गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्नका लागि सरकारले ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ समेत बनाएको छ । यतिहुदाँ पनि प्राधिकरण यतिबेला जबरजस्ती टेलिकम कम्पनीहरूमा टेरामक्स प्रणाली जडान गरेर सेवा कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा अडिग छ । 

 

नेपालमा स्मार्टले आफ्नो सेवा बन्द गरेपनि यूटीएलको आंशिक सेवा सञ्चालनमा छ । तर, पूर्ण रूपमा टेलिकम र एनसेल गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित एनसेल आजिआटाले डेढ महिना अघि नै टेरामक्सका लागि चाहिने सामग्री लगिसकेको प्राधिकरण बताउँदै गर्दा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको टेलिकमले आपनो प्रणालीमा टेरामक्स जडान आनकानी गर्दा यसको कार्यन्वयनमा अल्झन आउनु दुखद् हो । 

 

पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीरूको आम्दानी घटिरहेको समयमा टेरामक्स प्रविधि जडानपछि राजस्वमा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । एक हिसावले प्राधिकरणको अपेक्षालाई पनि सकारात्म रुपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसका लागि सेवाग्राहीको कुन हदसम्मको विवरणमा पहुँच राख्ने भन्ने एउटा स्पष्ट कार्यविधि चाहिन्छ । यसमा भने प्राधिकरण पछि पर्नु हुदैन् । एउटा स्पष्ट कार्यविधिमा प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि लागु गर्दा टेलिफोन सेवा प्रदायक टेलिकम र एनसेलले आनाकानी गर्न मिल्दैन् ।

 

एनसेलले समेत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण, गोपनीयता र सुरक्षालाई सधैँ उच्च राख्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । तर राज्यले लगानी गरेको र राज्यको हितमा भएका कुरालाई एउटा स्पष्ट कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्दा कुनै तह र सस्थाले अल्झनमा पार्नु राज्यकै निम्ती उपयुक्त विषय भने होईन । 

 

टेरामक्स भन्नाले टेलिकम्यूनिकेसन्स ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम हो । यसले टेलिकम कम्पनीहरुले दिने सेवामाथि गहनरुपमा निगरानी गर्छ । खासगरी, टेलिकम कम्पनीहरुमा  विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरुपमा निगरानी राख्छ । यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस डाटा ट्राफिक भोल्यूमको परीक्षण समेत गर्नेछ । यस्तै, कल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्ने छ र यसबाट फ्रड पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने छ ।  यो प्रविधिले विदेश र स्वदेशबाटै अनाधिकृतरुपमा हुने कल बाइपासको निरीक्षण समेत हुने बताइएको छ । टेलिकम कम्पनीहरुले दिने सेवाको गुणस्तरको परीक्षण समेत टेरामक्स प्रविधिले गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैले पनि प्राधिकरणले टेरामक्स जडानमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयमा लैजान नितान्त आवश्यक छ ।