काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल विकासउन्मुख देश हो । त्यसैले पनि आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा सहित सरकारले विभिन्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कामलाई तीव्रता दिन सरकारले बर्सेनि अर्बै रुपियाँ विनियोजन हुँदै आएको छ तर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत तीन गुणासम्म वृद्धि भएको छ  । 

 

ति राष्ट्रिय गौरवमध्ये एक १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि हो जुन आजसम्म निर्माण सुरु हुनु सकेको छैन् ।

२०७८ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गत भदौ १७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी खोलेको थियो । कम्पनी खोलेको लामो समयसम्म एक करोड रुपैयाँ जुटाउन नसकेर कम्पनीको आवश्यक काम पनि अघि बढ्न सकेको थिएन तर अहिले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत सो कम्पनीलाई राखिएको छ । 

 

गोर्खा र धादिङको दोसाधबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० वर्ष नाघिसकेको छ । पुर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ५ वर्ष नाघिसक्यो । तर आयोजना निर्माणका लागि बल्ल कम्पनी बनेको छ भने यसको वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो लागिसकेको छैन । आयोजनामा करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । आयोजनाका अनुसार, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो जलाशययुक्त बूढीगण्डकी विश्व र दक्षिण एशियाकै थोरै मध्येको डबल कर्भेचर आर्च ड्याम हो । ६० किलोमिटरभन्दा बढी जलाशय हुने आयोजनामा २६३ मिटर उचाइ छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, बूढीगण्डकी आयोजना बनेमा यसले वार्षिक रुपमा एक्लै ३३८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।

 

गतहप्ता भने आयोजनाको निर्माणको मोडल र वित्तीय व्यवस्थापन बिनै तामझाम सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ । यतिबेला जलाशययुक्त परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको मोडलसमेत निश्चित नभई फिल्ड कार्यालयको उद्घाटनले अझैे अन्योलता बढाएको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ । 

 

मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने भाषण हुन्छ तर काममा ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताका कारण गौरवयोग्य आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको खर्च न्यून छ भइरहेको अवस्थामा साइनबोर्ड परिवर्तन गरेर मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने आवज उठ्न थालेको छ ।

तीन खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लागत लाग्ने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको मोडलसमेत निश्चित नभई फिल्ड कार्यालयको उद्घाटनले अझै अन्योलता बढाएको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ । 

 

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगर गोरखा धादिङले निकालेको संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै बूढीगण्डकी वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्थापना इकाई कार्यालयको बोर्ड परिवर्तनलाई सरकारले भ्रम छरिरहेको दाबी गरेका छन् । सरोकार समितिहरूले आयोजनालाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्र बनाइएको तर ठोस काम नगरिएको बताएका छन् । 

 

अर्कोतर्फ आयोजना  निर्माणको मोडालिटीका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फरक धारणा छ । यसले पनि आयोजनाको निर्माणको आवश्यक र भविष्यको चित्र देखाइरहेको छ । 

 पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय उक्त आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भनाई थियो ।

 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको कम्पनीले १२ सय मेगावाटको सो आयोजना निर्माण हुनेमा आशंका कायमै देखिन्छ । भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउन तत्काल सम्भव नहुने र बुढीगण्डकी करिडोरको समग्र प्राधिकरण बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा विरोध नरहेको तर बुढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउँदै गर्दा अरुण कोरिडर वा कर्णाली करिडोरमा पनि प्राधिकरण बनाउने कुरा उठ्न सक्ने उहाँको तर्क थियो । यसरी हेर्दा राज्यको निर्णायक तहका नेतृत्वको दोधारे कुराले आयोजनाको निर्माण सुरुहुनेमा आंशका उत्पन्न गराएको छ ।

सरकारले यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा निश्चित कर उठाउँदै आइरहेको थियो । सुरुवाती चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा उठाइए पनि अहिले भने पूर्वाधार करको नाममा २०७९ चैतको दोस्रो सातासम्म एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम संकलन गरिसकिएको छ । तर ति संकलन भएका रकम समेत उपयुक्त ढङगमा आयोजनामा खर्च हुन सकिरहेको छैन् । उल्टै रकमान्तरणले झनै आशंका थपिदिएको छ ।

 

राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर जति प्राथमिकता दिने भनियो, सोही अनुसार समस्याको सम्बोधनमा राज्यका सम्बद्ध सबै निकाय लाग्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पनि सामान्य योजना जस्तो ठानेर कार्य गरिनुले अरू योजनामा विलम्ब गर्नेको मनोबल बढाएको छ । कुनै योजनालाई दसकौँ झुलाएर विकासमा छलाङ मार्ने भाषण ढोँग मात्र हुने छ । विकास अनुशासन पालना नभई कुनै पनि योजना समयमा पूरा हुन सक्दैनन् । पर्याप्त पूर्वतयारी, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरन्तर कडा सुपरीवेक्षण हुनु पर्छ । आयोजना स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण भएपछि मात्र आयोजना अगाडि बढाउने अभ्यास आवश्यक छ ।