आजभन्दा करिव चारवर्ष अगाडि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विश्वमा मानवीय क्षतिसँगै प्रायः देशहरुको अर्थतन्त्रमा असर पुगेको थियो । अझ गत वर्षदेखि भइरहेको रुस युक्रेनको युद्धका कारण समेत विश्व बजारमा ठूलो असर पुर्याएको थियो । तर आज अवस्था फेरिएको छ । प्रायः देशहरू आफ्नो पुरानै गतिविधिमा पुनारा वृद्धि भएका छन् भने त्यस देशको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार भइसकेका छन् । यद्यपि नेपाल भने अझै विभिन्न कारण देखाउदै आर्थिक मन्दीको समस्या बेहोरिरहेको राजनैतिक दल देखि विभिन्न समाचारहरूमा सुन्ने गरेका छौ । 

 

नेपालको उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पनि व्यवसाय सुस्त गतिमा चलिरहेको बताउने गरेका छन् । देशको अर्थव्यवस्थामा लगातार दुईतिहाइले जीडीपी ग्रोथ घटिरहेको अवस्थालाई प्राविधिक रूपमा मन्दीको नाम दिइन्छ । अझै सजिलोसँग बुझ्दा नागरिकसँग सामान किन्ने पैसा हुँदैन । व्यवसायीसँग ग्राहकलाई बेच्ने सामान हुँदैन । बैंकसँग सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने ऋण क्षमता घट्छ, कर्जा दिन सक्दैन । अब तपाईंलाई व्यवसाय गर्न ऋण चाहियो । ऋण लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुभयो । तर, बैंकले कर्जा दिन सक्दैन । यस्तो बेला महँगी र बेरोजगारी तीव्र बढ्छ । मानिसहरूको आम्दानी कम हुन्छ । शेयर बजारमा लगातार गिरावट आउँछ । उत्पादनकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । समग्रमा पैसाको चक्रीय प्रणाली घट्छ । पैसाको कारोबार घट्नु आर्थिक मन्दीको चरण हो । देश यस्तो अवस्थामा पुग्नु नै आर्थिक मन्दी हो । यस्तो अवस्थामा हामीलाई एउटा प्रश्न मनमा उब्जिन सक्दछ के उसोभए नेपालमा अझै आर्थिक मन्दी छ ? तर सरकार र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू नेपालमा आर्थिक मन्दी नभएको र आउने दिनमा पनि नहुने उनीहरूको जिकिर छ । उसो भने उद्योगी व्यवसायीहरूको व्यवसायमा किन कमी आएका छ ? दिन चारगुना व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय छोडेर किन विदेश पलायन हुदैछन् ? यसका पछाडिको रहस्य केही हो । यस्ता विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान विशेष रुपमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

यत्तिका समस्याका पछाडि विशेषत नेपाल आयतमा निर्भर पर्नुपरेको कारण हो । नेपालमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नु र आफ्नो देशमा उत्पादन भएका सामग्रीले बजार नपाउने हुँदा यस्तो समस्या पटकपटक दोहोरिने गरेको छ ।   

 

अहिले धेरैजसो चिनीयाँ सामान भारतको खुल्ला सिमानाबाट निर्वाध रुपमा भन्सार छलीगर्दै नेपालमा भित्रने गरेको छ । भन्सार छली हुँदा बिचौलिया र सिमानामा बस्ने कर्मचारीले लिने अवैध शुल्कले गर्दा व्यवसायीहरूको लागत बढ्ने तथा नाफा कटौती हुने र सरकारले राजश्व गुमाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालका व्यवसायिक संगठन, राजश्व विभाग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल सरकार व्यवसायिक वातावरण बनाउनुको सट्टा भएको वातावरण झनै बिगार्न उद्धत देखिन्छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक वातावरण बनाउनुको सट्टा बैकको ब्याजदर बढाएर, ऋण लिने तथा एलसी टीटी खोल्दाको प्रक्रिया झन्झटिलो प्रक्रिया बनाउँदै व्यवसायीलाई काम गर्न झनै अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ । 

 

अर्थ मन्त्रालयले भन्सार कर्मचारीरूको हेरफेर गर्ने, निर्यात हुने र बढी आयात हुने सामानको भन्सार दर रेट अस्वभाविक रुपमा निरन्तर वृद्धि गर्ने जस्तो कार्य गर्दै व्यवसायीहरूलाई दुखः दिने नियत राखेको देखिन्छ । विभिन्न कारणबाट व्यवसायीहरूको लागत वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको लागतको तुलनामा नाफा कम हुँदै गएको छ, उपभोग्य सामानको मुल्य वृद्धि भएर, व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने उपभोक्ता सामान खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

 

निर्यात घढ्दै गएर मूल्य वृद्धि हुँदैछ, र समग्र राजश्व संकलन घट्दै छ । यो प्रक्रिया लामो समय देखि चलिरहेको छ ।  तर, न व्यवसायी, न सरकारी निकाय, न अर्थविदहरू यस विषयमा गम्भिर नहुदाँ समस्या थप जटिल अवस्थामा गुज्रिँदै आएको छ । साँच्चै यो विषयमा सरकार गम्भिर भएर लाग्नु पर्दछ । यसका लागि विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापार व्यवसायमा संलग्नरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

त्यसैले राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले व्यवसायी लक्षित नीतिलिनु आवश्यक छ । बैंकले व्यवसायी, उद्योगीरूलाई सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणको सिमा, अनावश्यक कागजात बुझाउनु पर्ने र अनावश्यक नियन्त्रक गर्ने गरी परिपाटी अन्त्य गरी साना व्यवसायीहरूको पहुँच पुग्ने वातावरण पनि बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्र बैकले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने छ । यसैगरी यसमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतका निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

 

अर्कोतर्फ व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र खारेजी गर्दा सहज बनाउनुका साथै उद्योग विभागमा दर्ता हुनेलाई सम्पूर्ण सुविधा दिई कर, भ्याट, राजश्व लगायत सबै काम सोही कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित सबै कामहरू सोही कार्यालयबाट मात्र गर्ने तथा अन्य साना व्यवसाय स्थानीय निकायबाट मात्र सञ्चालन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएमा यसले आर्थिक गतिविधि बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने, निर्यात एवं उत्पादन बढ्ने, राजश्व वृद्धि हुने, लगायतका धेरै फाइदा राज्यले पाउनेछ । व्यवसायिक वातावरण नबन्दासम्म वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि व्यवसायिक वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको मौखिक प्रतिबद्धताले मात्र वैदेशिक लगानी आउँदैन । त्यसको लागि नीतिगत एवं प्रशासनिक संयन्त्रलाई उचित रूपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ । जसकारण उद्योगी व्यवसायीहरु पलायनबाट रोक्न सकिन्छ ।